Latest News
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲ

Published on 03 Jul, 2020 10:30 AM.


ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ,
ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ)
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਇੰਟਕ, ਏਟਕ, ਸੀਟੂ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ ਅਤੇ ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾ: ਬਲਦੇਵ ਮੌਦਗਿਲ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ ਅਤੇ ਘਨਸ਼ਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 68 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਡਿਫੈਂਸ, ਬੀਮਾ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਪੋਰਟ ਐਂਡ ਡੌਕ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ; 14 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਸ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਥਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7500 ਰੁਪਏ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਵਧ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਤੀ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਰਹਾਲੀ, ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਮੌਦਗਿਲ, ਹਨੁਮਾਨ ਪੁਰਸਾਦ ਦੂਬੇ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕੇਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼Îਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਟਕ, ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਇੰਟਕ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੈਂਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇੰਟਕ, ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਪੁਰਾ, ਦਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਆਦਿ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 21,000/ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿਹਾੜੀ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਲ ਡੇ ਮੀਲ, ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੈਜੂਅਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਟੋਨਾ, ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਅਕਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲਜੀਤ, ਰਾਜਿੰਦਰ, ਸ਼Îੌਕਤ ਮਸੀਹ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਲਾਲ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਖੋਸਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਟਕ), ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪਟਿਆਲਾ : ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ., ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੀਟੂ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ ਇੰਟਕ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ., ਐੱਸ.ਕੇ. ਗੌਤਮ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ., ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੌਣ ਕਲਾਂ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਮੋਹਨ ਨੋਲੱਖਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਟਕ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਹਲਵੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਕੇ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਕੀਪੁਰ, ਰਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਝਬਾਲ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਾਮਰੇਡ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਧਰਮ ਚੰਦ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਰੀਲਿਫ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7500 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਦਸ ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ 200 ਦਿਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬੂਹ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਸੀਮਾ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੋਗਾ (ਅਮਰਜੀਤ ਬੱਬਰੀ) : 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਵਨ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਨਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਉੱਪਰ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਸੰਗੇਲੀਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਸੱਤਿਅਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਰਬਜੀਤ ਦੌਧਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਆਗੂ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੱਤਪਾਲ ਸਹਿਗਲ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

272 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper