Latest News
ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ

Published on 10 Aug, 2020 11:07 AM.


ਅਮਰਕੋਟ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲਟੋਹਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੰਨੇ ਜਨ ਘਾਤਕ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਜਿਨਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੋਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫੇਰ ਉਹ ਜਿਨਸਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲ ਕੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਨ ਘਾਤਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਸਟਰ ਅਰਸਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲਗੋਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮਦਪੁਰ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮੱਦਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਸਰਜਾ ਮਿਰਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

337 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper