Latest News
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼

Published on 20 Jan, 2021 10:33 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਊਜਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ |
ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ |
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ | ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ) ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ |
ਮਾਨ ਦੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ |

255 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper