Latest News
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

Published on 20 Jan, 2021 10:36 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਸਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ | ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਵੇ | ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ | ਦਿੱਲੀ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ (ਭਈਆ ਜੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ | ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ | ਭਈਆ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ |

265 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper