Latest News
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ 'ਚ ਕਈ ਮਰੋੜੀਆਂ

Published on 07 Dec, 2021 10:45 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ |
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ | ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 26 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਣਗੇ | ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ |
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ | ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ | ਯੂ ਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ | ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ |
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ | ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ | ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿ੍ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਥਾਈਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਉਹ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ | ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ | ਪੰਜਾਬ ਮਿ੍ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ | ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |

250 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper