ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਬੇ-ਵੱਸੀ

ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ'’ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਓਹਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਏਨੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਬੜਾ ਉਲਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਾਸਕੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਮੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਚਾਨਕ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਉੱਤਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਝਟਾਪਟ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮਿਥੀ ਗਈ, ਕਈ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਏਅਰਬੇਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੰਨਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਕੀ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਦੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਕੀ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ।
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਿਤਾਣੇ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਏਨੀ ਵਿਚਾਰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।