ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਲ ਲੱਭ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭੂੰਡੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਭੂੰਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਕੂੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਏ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੰਡ ਲਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਣੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਦਾ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਖ਼ੁਦ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜੜੂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਜੁੰਡੀ ਅੱਧੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਟੁੱਕ ਗਈ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜੜੂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।