ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੋੜੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਓਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਨ। ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਏਧਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਝਲਕਦੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਓਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆਪ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੇਂਪਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।