ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਓੜਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ


ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਏਨੀ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਓਦੋਂ ਓਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਓਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਏਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਓਸੇ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੇਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭੇ ਬਗ਼ੈਰ ਓਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਓਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਲੈਟ ਅੱਸੀ-ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਦਾਂ ਏਥੇ ਦੋ ਕੇਸ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਓਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੌਥਾ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰਵਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਆਖ਼ਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਯਾਦਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੀ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਠੱਪ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੌੜ ਖਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਨੁਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਖਿਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਟੱਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੁਚਾਏਗੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ?