ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਰੰਭਿਆ ਸੰਸਦ-ਭਵਨ ਮੂਹਰੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ


ਮੋਹਾਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਮੂਹਰੇ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ਼ ਰਾਹੀਂ 7ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ ਸ ਸ ਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਨੇਕ ਮਾਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ ਸ ਸ ਫ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 9, 10 ਅਤੇ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਫ਼ਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਡਾ. ਐਕਰਾਈਡ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਛੇਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਪਾੜਾ 1:8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1:12 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਹੈਂਡੀਕੈਪ-ਭੱਤਾ, ਰਿਸਕ-ਭੱਤਾ, ਪਰਵਾਰ-ਨਿਯੋਜਨ-ਭੱਤਾ, ਕੈਸ਼-ਹੈਂਡਲਿੰਗ-ਭੱਤਾ, ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ-ਭੱਤਾ, ਸਾਈਕਲ-ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ 52 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਪਿਛਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 34% ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.29% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕੇਂਦਰੀ-ਫ਼ਿਟਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 2.57 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 3.7 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 3% ਦੀ ਤਾਂ 5% ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਥੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ।