ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੌਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਭਾਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਰਪੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਓਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਖੜੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਜਨੂੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁਣ, ਹਮਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀ ਭੀੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।