ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ) ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਗਏ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਾਅਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਂਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਰਮਾ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 64.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੰਡਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 65 ਕੋਰੜ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲੀਕ ਫੇਰਨਾ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰੇਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਗੁਆਰੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਰੁਟੀਨ ਵਾਲੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਂਬੱਧ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤਰਫੋਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਤਰਫੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀ, ਜਮਰੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤਰਫੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਦੂਸਰੀ) ਤਰਫੋਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤਰਫੋਂ ਨਿਰਭੈ ਸਿਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤਰਫੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਤਰਫੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਕੇ ਅਤੇ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।