ਨਿਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬੱਜਟ

ਹਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਜਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਮ ਬੱਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੱਜਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ-ਸੇਧ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਰੇਲ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਥਾ ਵਾਂਗ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਕਾ-ਟੋਕੀ ਹੋਈ। ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬੱਜਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਸਾਊ ਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਬੱਜਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਹੋਣ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਫੋਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਲ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੱੱਟ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੱਬੇ ਘੱਟ ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਬਣਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਟਾਇਲੇਟ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੌਖ-ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੇੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੌਦਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਛੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਏ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਧਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਲਾ ਘੁੰਮਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਖੜੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਰਾਏ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਓਦੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲ਼ਾਅ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਈ ਮਾਹਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਖਰ ਬੀਤੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਬੱਜਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।