Latest News
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

Published on 27 Feb, 2016 11:31 AM.


ਕੋਚੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ -ਧਰੋਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਫੌਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1860 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 155 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਈ ਪੀ ਸੀ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

656 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper