Latest News
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ

Published on 01 Mar, 2016 11:19 AM.


ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਜਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਬੱਜਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ-ਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ'’ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਜਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾੜਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬੱਜਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੇਬਲ ਟੀ ਵੀ, ਸਿਨੇਮਾ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਪੀੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਵਾਏ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤ੍ਰਹਿਕ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਯੂਨਿਟ-64 ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਯੂਨਿਟ-64 ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਇਸ ਲਈ ਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰਾਡੀਏ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਓਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 2022 ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਚਿਆਈ ਓਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

743 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper