ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਗੁੜਗਾਉਂ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ ਪੀ ਏ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਦਲ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਰਣਨੀਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਬੱਜਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਉਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।