ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?


ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਿਬੇੜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਟੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦਬਾਕੜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਏਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡੋਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡੋਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਾਅਰਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਓਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਵੀ ਓਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਦ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਲੰਘੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੁਫੇਰੇ ਭੰਡੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਂਗਵੀਂ ਧਾੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਏਡੀ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਠ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਸਿਰ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਹੂ-ਬਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੇਧ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਹੜੇ ਖੂੰਜੇ ਸੁੱਤੀ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ?