ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ


ਮੁੰਬਈ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 17 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਆਜਿਊ ਨਾਲ 515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਮੌਕੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਿਆ ਈ ਮੇਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ 'ਤੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ 2012 ਤੋਂ ਮੂਲ ਤੇ ਵਿਆਜ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਧਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (ਐੱਸ ਐੱਫ ਆਈ ਓ) ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਸੀ ਐੱਫ ਓ ਏ ਰਘੁਨਾਥਨ ਤੇ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਆਜੀਉ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1600, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 800, ਇਡਬੀ ਨੇ 800, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 850, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 410, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ 320, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੇ 310, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੈਸੂਰ ਨੇ 150, ਇੰਡੀਅਨ ਉਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ 140 ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਹਨ।