ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਆਪਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕੇ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਬਿੱਲ 2016 ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ਇਕੋ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀ।ਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਤਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।