Latest News
ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

Published on 15 Mar, 2016 11:24 AM.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕ ਅਰਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 2013 ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਬਿਲਟਅੱਪ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿਚਨ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ 8 ਫਲੈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

583 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper