Latest News
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ (ਡਿਸਪੋਜਲ) ਐਕਟ, 1976 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Published on 18 Mar, 2016 11:22 AM.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸਾਲ 2000 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ (ਡਿਸਪੋਜਲ) ਐਕਟ, 1976 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 4 (1) ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 4 (1) ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 9234 ਉਹ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਟ ਮਿਤੀ 26-09-2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਸੀ ਦੇ ਹੇਠ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਟਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 1.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਜ ਨਿਗਮ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਲ੍ਹੀ ਮਟਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 937 ਮਟਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ 73020 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਲ੍ਹੀ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 1625.85 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮਟਰ ਬੀਜ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਗਠਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ) ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡਾਟਾ ਸਹਾਇਕ/ਸਹਾਇਕ, ਅਕਾਊਟੈਂਟ, ਕਲਰਕ, ਕਲਰਕ/ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ''ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਲੀਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1977'' ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1-ਏ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ''ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1977'' ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (5) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ''ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰੇਡ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2015'' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟਾਂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਲਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

709 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper