ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ੀ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ (ਰਸੀਵਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 88 ਸਾਲਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਪਵਿਤਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਬਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਠੋਸਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਉਹ ਮਤਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 191.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦਿਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਨੋਂਕਝੋਕ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂੇ।