Latest News

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਡੈਬਟਨੈੱਸ 2016' ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ

Published on 21 Mar, 2016 12:15 PM.


ਚੰਡੀਗੜ (ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਦਰਸ਼ੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਡੈਬਟਨੈੱਸ ਬਿੱਲ 2016' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ/ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫੋਰਮ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਨਿਤ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਦਾਰ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੋਰਮ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਮ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ/ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਵਾਰਡ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ/ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ/ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੀਰ ਚੱਕਰ/ਸੌਰਿਯਾ ਚੱਕਰ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੈਨਾ/ਨੌ ਸੈਨਾ/ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ (ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਨੂੰ) 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੈਨਸ਼ਨ-ਇਨ-ਡਿਸਪੈਚ (ਜੀ) 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 2.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਖੜਗਭੁਜਾ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਨਾਮਣੇ ਖੱਟੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਏ (ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ) ਸਣੇ ਨਰਸਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ), ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ/ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ/ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ 34 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ 1186 ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱੋਤੀ ਹੈ।

747 Views

e-Paper