ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੰਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ, ਬਾਂਸਲ, ਸ਼ਰਮਾ)
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਬਿੱਲ 2016 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ) ਐਕਟ 2016 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਬਲਾਕ 'ਏ', ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਬਲਾਕ 'ਬੀ' ਅਤੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਬਲਾਕ 'ਸੀ' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 31ਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਠਿਤ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ 'ਏ', ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ 'ਬੀ' ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ 'ਸੀ' ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਅਤੇ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ, 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕੇ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਜਾਤੀਆਂ/ਵਰਗ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ (ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. 1930 ਦਾ 930) ਵਿਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੀ ਛੋਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਚ ਸਮੱਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਜੋ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।