ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਫੀਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਟ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਟ ਰਾਕਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।