ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ; ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਰਾਇ ਪੁਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।