ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਵੇਗਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 45 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ 100-150 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 45 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੋਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ।