ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਨਲ ਸਹੀ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਬੰਦੋਬਸਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ' ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।