ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ


ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿਪਣੀ 'ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 8 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇ ਕੇ ਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ।