ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਅਬਾਦੀ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਅਬਾਦੀ, 33 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੋਕੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਜਟ ਕਰੀਬ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ 'ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ' ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ 78633 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਨੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈ।
ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਸਹੀ ਆਂਕੜੇ ਨਾ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 150 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਬਰਸਾਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੋਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।