ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਵ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।