ਕਣਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇ ਖਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣ ਕੇ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਜਬ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 1525 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਂ ਸੌ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 20-25 ਗੁਣਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਠੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹੇ ਕਦੀ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਠੰਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਨਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕਾਰ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਔਖ ਨਾਲ ਫਸਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲਈ ਕਣਕ ਇਹੋ ਵਪਾਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਪਾਲੀ-ਪੋਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ; ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹੋ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਪਾਰੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਥੁੜਾਂ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਕੇ? ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਡੰਮਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ 2400 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ-ਪਚੱਧੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।