ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਭੇੜ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਤੋਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰ ਰਹੇ ਤੋਦੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਵਾਂ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੈਂਗ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਧੌਂਸ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਨੇੜੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਐਨ ਓਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ, ਉਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਮ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗੈਂਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਤਲ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਭੇੜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਭੇੜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਗੈਂਗ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਸ ਐੱਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।