ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਭੱਦੇਪਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪੁਆੜੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਵੰਡ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰਮ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਹਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਵਿਆਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿਵੇ ਲਈ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਚੋਗਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਦੇਰ ਆਇਦ, ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ'’ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ'’ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਿਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ-ਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਧ-ਵਾਟੇ ਦਮ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਕੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।