ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਓਂ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੈਰਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਚਾਰਜ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਰੋਹਿਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਅੰਤ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ।