ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਮਦਦ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਐਨ ਡੀ ਏ ਏ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 147 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 277 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਦ ਵਜੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਨਾ ਰੋਹਰਾਬਾਸੁਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਧ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਏ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਥਾਰਨਬੇਰੀ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਬਲਾਕ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।