ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਕੋ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਬਲੋਅਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਆਨੰਦ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵ-ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਛੋਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਨੰਦ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।