ਸਹਾਰਾ ਵਰਗੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਰਾ ਵਰਗੇ ਫਰਾਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕ1ਮਾ ਕੇ ਗੁੱਛੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਹਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਬਰਤ ਰਾਓ ਉਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ 5.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।