ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਰਸ਼ੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਗਰੀਬਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਇਕ ਅਪਰੈਲ, 2009 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਪਰੈਲ, 2009 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ 15000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਅਗਾਊ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਈਸਾਈ, ਸੈਣੀ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਸੈਣੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਬ ਪਲਾਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 68 (7) ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅੰਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ Àਪ ਤਹਿਸੀਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਜੌੜਾ ਛੱਤਰਾ ਦੇ 46 ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਨੇੜਤਾ ਹੈ।