ਟਰਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼; ਕਾਲ ਡਰਾਪ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜੇਲ੍ਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਭਾਰਤੀ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ (ਟਰਾਈ) ਨੇ ਕਾਲ ਡਰਾਪ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਡਰਾਪ 'ਤੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੋਬਾਈਲ ਅਪ੍ਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਾਨੂੰਨ, 1997 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਲਸੰਸ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪ੍ਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਈ ਕਾਲ ਡਰਾਪ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲ ਡਰਾਪ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।