ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲ ਗਊਆਂ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਨੀਲ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੀਲਗਾਂਅ, ਬਾਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਮੱਰਥਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸ਼ੂਟਰ ਸਦਕੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਲ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲ ਗਾਊਆਂ, ਬਾਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾਕ ਜਾਨਵਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਟਾ ਲਈ ਸੀ।