ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਜੀ 'ਚ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ; ਚੀਨ ਕੁਝ ਨਰਮ ਪਿਆ

ਬੀਜਿੰਗ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪੂਰਤੀਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੀਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪੂਰਤੀਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 48 ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪੂਰਤੀਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਹੂਆ ਚੁੰਨਜਿੰਗ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪੂਰਤੀਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਐਨ ਐਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿਊਲ 'ਚ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਓਜਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਿਖ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਨ ਐਸ ਜੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨ ਐਸ ਜੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਨ ਐਸ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਦੇਸ਼ ਪਲਾਨ ਬੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਐਨ ਐਸ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਨ ਐਸ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 48 'ਚੋਂ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਨ ਐਸ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲਾਨ ਬੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਓਲ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਨ ਐਸ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਾਮਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।