ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ

ਹਠੂਰ (ਨਛੱਤਰ ਸੰਧੂ)-ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੱੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਿਮਟਿਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਤੀ 1-4-1989 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਂੈਕ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਂੈਕ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 8-7-2007 ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1-4-1989 ਤੋਂ 31-3-2010 ਤੱੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਂੈਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ 1300 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ 2015 ਤੱਕ ਦਾ 24 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 407 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ?