ਆਪ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਛਿੜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਬੈਂਚ ਧਾਰਾ 239 ਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਕਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨਾਲ ਇੱਟ-ਖੜਿਕਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।