ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ 'ਤੇ ਘਮਸਾਨ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਭਖਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੂਲ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣ।
ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਹਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫੇਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਜੋੜਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।