ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਵਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 33 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 22-23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਸਾਲਾਨਾ 102100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 12133 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ।