ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ : ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੈ!


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦੀ ਬੇਨ ਪਟੇਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਮਾਨਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਰੋ-ਪੈਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਓਥੇ ਵੱਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਊ-ਰਕਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਊਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਊ ਮਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਮੜਾ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਚੰਮ ਲਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਗਊ-ਰਕਸ਼ਕ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਊ-ਰਕਸ਼ਕ ਆਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭੜਕ ਪਏ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵਾਂਗ ਨੁੱਕਰੀਂ ਲੁਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਰੋਸ ਜਦੋਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਮਾਣਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖ ਚੁਰਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਓਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਲ ਹਲੂਣਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਿੰਤੂਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਊ-ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਰ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪੇ ਬਣੇ ਗਊ-ਭਗਤ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਣਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚਰਬੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਊ-ਰਕਸ਼ਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟੋਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'’ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਭਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।