ਮਾਮਲਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨ ਜੀ ਓ ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ 'ਚ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਰਸੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।