ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼


ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਣੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕੀ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਗੇਤੀ ਭਖ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਓਦਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਬਹੁਤੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌੜ ਇਸ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਫ਼ੀ ਅਗੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾੜਾ-ਚੰਗਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰੌਣਕ ਦਿੱਸੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਪੂਰ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਚਲੰਤ ਚੋਣ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਘੁੰਮਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਹੀ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੜਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਗ਼ਲਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੜਕ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਪੋਕੇ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਦੋਸ਼ਣ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗੁੱਝੇ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।