ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਫੋਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖੁੰਡ-ਚਰਚੇ ਦਾ ਹਾਸਾ-ਠੱਠਾ ਬਨਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਕਪਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2018 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਵਾਂ, ਬੁੱਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਮਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਗਰਾਂਟ, ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਦਸ ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵਿਕੀ ਫਸਲ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗਪੌੜ-ਸੰਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਵਾਂਗ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਤੀਲੇ ਬੇਸ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਜਨ-ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੇ ਹਨ।